General principal of tort and specific wrong

किसी कार्यवाही के विरुद्ध बचाव (Defences to Actions) किसी व्यक्ति के खिलाफ दायर मुकदमों में, प्रतिवादी (Defendant) के पास कुछ वैध बचाव होते हैं। ये बचाव यह साबित करने में मदद करते हैं कि प्रतिवादी द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं था, या वह कुछ परिस्थितियों के तहत उचित था। नीचे दी गई प्रत्येक रक्षा को विस्तार से समझाया गया है:

1. सहमति (Consent) या Volenti Non-Fit Injuria

सिद्धांत:

• इस सिद्धांत का अर्थ है, “जिसे जोखिम का ज्ञान हो और जो स्वेच्छा से उसे स्वीकार करे, उसे हानि का दावा करने का अधिकार नहीं।”
• यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी जोखिम में शामिल होता है, तो वह किसी चोट या हानि के लिए जिम्मेदार पक्ष से मुआवजे का दावा नहीं कर सकता।

उदाहरण:

• एक व्यक्ति खेल के मैदान में स्वेच्छा से प्रवेश करता है और खेल के दौरान उसे चोट लगती है। वह चोट के लिए आयोजकों पर मुकदमा नहीं कर सकता।

2. सार्वजनिक नीति (Public Policy)

सिद्धांत:

• सार्वजनिक नीति के तहत, कुछ कार्य या दावे इस आधार पर रद्द किए जा सकते हैं कि वे समाज के हित के खिलाफ हैं।
• यदि किसी कार्रवाई से समाज का सामूहिक नुकसान हो सकता है, तो इसे बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उदाहरण:

• किसी व्यक्ति ने यह अनुबंध किया कि वह समाज विरोधी कार्य करेगा। यह अनुबंध सार्वजनिक नीति के खिलाफ होगा और अवैध माना जाएगा।

3. गलती (Mistake)

सिद्धांत:

• गलती, चाहे तथ्य की हो या कानून की, एक बचाव के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।
• हालांकि, कानून की गलती अक्सर स्वीकार्य नहीं होती। केवल तथ्य की गलती पर बचाव किया जा सकता है।

उदाहरण:

• यदि किसी ने किसी और की संपत्ति को गलती से अपनी संपत्ति समझकर उपयोग किया, तो यह एक तथ्य की गलती हो सकती है।

4. अनिवार्य दुर्घटना (Inevitable Accident)

सिद्धांत:

• यदि किसी दुर्घटना को रोकने के लिए सभी सावधानियों का पालन किया गया था और फिर भी दुर्घटना हुई, तो यह “अनिवार्य दुर्घटना” कहलाएगी।
• इसमें प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उदाहरण:

• एक ड्राइवर ने सभी यातायात नियमों का पालन किया, फिर भी अचानक ब्रेक फेल हो गया और दुर्घटना हो गई। यह अनिवार्य दुर्घटना होगी।

5. ईश्वर का कार्य (Act of God)

सिद्धांत:

• यदि कोई घटना प्राकृतिक कारणों जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि के कारण होती है और उस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, तो इसे “ईश्वर का कार्य” माना जाता है।
• ऐसे मामलों में प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उदाहरण:

• भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। यह ईश्वर का कार्य माना जाएगा।

6. निजी बचाव (Private Defence)

सिद्धांत:

• यदि किसी व्यक्ति ने अपने या अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी पर हमला किया या हानि पहुंचाई, तो इसे बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
• यह बचाव तभी वैध है जब कोई व्यक्ति आवश्यक सीमा तक ही बल का प्रयोग करे।

उदाहरण:

• यदि कोई चोर रात में घर में घुसने की कोशिश करता है और घर के मालिक ने उसकी पिटाई की, तो यह निजी बचाव होगा।

7. आवश्यकता (Necessity)

सिद्धांत:

• यदि किसी कार्य को किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए किया गया हो, तो इसे “आवश्यकता” के तहत वैध माना जा सकता है।
• इसमें यह साबित करना जरूरी है कि कार्य करना अनिवार्य था।

उदाहरण:

• यदि डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए बिना अनुमति के सर्जरी की, तो यह आवश्यकता के तहत उचित होगा।

8. वैधानिक अधिकार (Statutory Authority)

सिद्धांत:

• यदि कोई व्यक्ति वैधानिक प्राधिकरण (Statutory Authority) के तहत कार्य कर रहा हो और इसके कारण किसी को नुकसान हो, तो इसे बचाव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
• इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार कार्य कर रहा होता है।

उदाहरण:

• यदि नगरपालिका ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए खुदाई की, जिससे किसी की संपत्ति को अस्थायी नुकसान हुआ, तो यह वैधानिक अधिकार के तहत होगा।

निष्कर्ष (Conclusion):

उपरोक्त बचाव यह साबित करते हैं कि हर परिस्थिति में प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। इनमें से प्रत्येक बचाव उस विशेष परिस्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें कार्य किया गया हो। यह कानून का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि दोष तभी तय किया जाए जब उचित प्रक्रिया और बचाव पर विचार कर लिया जाए।

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Liability of the State (राज्य की जिम्मेदारी ) एक कानूनी सिद्धांत है, जो यह तय करता है कि क्या और कब राज्य अपने कृत्यों और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सामान्यत: राज्य के खिलाफ कानूनी मामले लाने में कठिनाई होती है, क्योंकि राज्य को “sovereign immunity” (राज्य की असुरक्षा) के सिद्धांत से सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी राज्य को सामान्यतः नागरिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से छूट होती है। फिर भी, आधुनिक कानूनी व्यवस्था में यह सिद्धांत बदला है और कुछ परिस्थितियों में राज्य को उसकी लापरवाही, गैरकानूनी कृत्य, या संवैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

राज्य की जिम्मेदारी का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि क्या राज्य का कृत्य एक व्यक्तिगत कर्तव्य का उल्लंघन है, क्या यह उसके शासनात्मक कार्यों से संबंधित है, और क्या यह किसी व्यक्ति की मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राज्य की जिम्मेदारी के प्रमुख सिद्धांत (Principles of State Liability)

1. राज्य की सार्वभौमिक असुरक्षा (Sovereign Immunity):
   • पहले राज्य को उसकी शक्तियों और कृत्यों के लिए “sovereign immunity” का संरक्षण प्राप्त था। इसका मतलब था कि राज्य को कानूनी कार्रवाई से मुक्त रखा गया था, क्योंकि राज्य का कृत्य स्वयं कानून का रूप था।
   • लेकिन समय के साथ यह सिद्धांत बदल गया और अब राज्य को कई मामलों में जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, विशेषकर यदि उसका कृत्य संविधान या कानून का उल्लंघन करता है।
2. संविधान और कानून के तहत जिम्मेदारी:
   • संविधान में राज्य की जिम्मेदारी को विशेष रूप से निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान में कुछ अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या की गई है, जिनके उल्लंघन के परिणामस्वरूप राज्य जिम्मेदार हो सकता है।
   • धारा 32 (संविधान के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा) के तहत, यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह उस नागरिक के खिलाफ जिम्मेदार होगा।

राज्य की जिम्मेदारी के प्रकार (Types of State Liability)

1. संवैधानिक कृत्यों के लिए जिम्मेदारी (Liability for Constitutional Acts):
   • जब राज्य संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन अगर वह इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो राज्य जिम्मेदार हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि राज्य किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो संविधान के तहत राज्य को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
2. न्यायिक कृत्यों के लिए जिम्मेदारी (Liability for Judicial Acts):
   • राज्य के न्यायिक कार्यों (जैसे अदालतों के फैसले) के लिए राज्य जिम्मेदार नहीं होगा, यदि न्यायिक अधिकारियों ने निर्णय लेने में कोई गलती की है, जब तक वह निर्णय कानून के अंतर्गत किया गया हो।
   • हालांकि, अगर न्यायिक अधिकारी ने जानबूझकर किसी गलत निर्णय दिया, तो राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
3. प्रशासनिक कृत्यों के लिए जिम्मेदारी (Liability for Administrative Acts):
   • राज्य के प्रशासनिक कृत्य, जैसे कि पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या बिना कारण उत्पीड़न, राज्य को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।
   • उदाहरण के लिए, अगर पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है, तो राज्य को उसकी गलत गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
4. नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन (Violation of Fundamental Rights):
   • यदि राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस व्यक्ति को राज्य के खिलाफ न्यायालय में शिकायत करने का अधिकार होता है।
   • उदाहरण के लिए, यदि राज्य के कृत्यों से किसी नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता, या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है।

राज्य की जिम्मेदारी पर कुछ प्रमुख मामलों के उदाहरण (Examples of Cases Regarding State Liability)

1. State of Rajasthan v. Vidyawati (1962):
   • इस मामले में, एक सरकारी वाहन द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। राज्य ने अपने वाहन चालक के कृत्य के लिए जिम्मेदारी से इंकार किया। कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राज्य को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों के दौरान कृत्य के लिए जिम्मेदार है।
2. K.K. Verma v. Union of India (1954):
   • इस मामले में, एक व्यक्ति ने भारतीय रेल द्वारा उसे हुए नुकसान के लिए राज्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि भारतीय रेल को उसके कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
3. Bajaj Auto Ltd. v. Union of India (2004):
   • इस मामले में राज्य की जिम्मेदारी का सवाल था कि क्या सरकार को अपने फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य की जिम्मेदारी के मामलों में बचाव (Defenses in Cases of State Liability)

राज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जब राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है:

1. कानूनी कार्यों के तहत (Acts in Good Faith):
   • यदि राज्य ने कोई कृत्य ईमानदारी से और कानून के तहत किया है, तो उसे जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है।
2. सशस्त्र बलों द्वारा किए गए कार्य (Acts by Armed Forces):
   • अगर कोई कृत्य सशस्त्र बलों द्वारा किया जाता है, तो राज्य को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जब तक यह कृत्य असंवैधानिक या गैरकानूनी न हो।
3. सार्वजनिक नीति (Public Policy):
   • कभी-कभी राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है यदि उसके कार्य सार्वजनिक नीति के अनुरूप हैं और यह सरकार के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

राज्य की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अपने नागरिकों के खिलाफ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करे। हालांकि, राज्य को कुछ परिस्थितियों में कानूनी छूट प्राप्त होती है, फिर भी यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर राज्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। राज्य की जिम्मेदारी पर विभिन्न मामलों के माध्यम से यह सिद्धांत विकसित हुआ है और यह आज भी लगातार लागू होता है।

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Negligence as a Tort (लापरवाही) एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत यह माना जाता है कि एक व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी का पालन ठीक से नहीं किया और उसके कारण दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचती है। यह एक civil wrong (नागरिक अपराध) है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। Negligence के तहत कानूनी प्रक्रिया में चार प्रमुख तत्व होते हैं:

1. Duty to Take Care (सावधानी रखने का कर्तव्य)
2. Breach of Duty (कर्तव्य का उल्लंघन)
3. Consequent Damage (नुकसान का परिणाम)
4. Contributory Negligence (योगदानपूर्ण लापरवाही)

1. Duty to Take Care (सावधानी रखने का कर्तव्य)

किसी व्यक्ति के खिलाफ लापरवाही का दावा करने के लिए, यह साबित करना आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के प्रति सावधानी रखने का कानूनी कर्तव्य था।

• सावधानी रखने का कर्तव्य तब उत्पन्न होता है जब एक व्यक्ति अपने कार्यों या व्यवहार के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा या भलाई के लिए जिम्मेदार होता है।
• उदाहरण के लिए, एक ड्राइवर का कर्तव्य है कि वह सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री को नुकसान न पहुँचाए। इसी तरह, एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह अपने मरीजों को उचित देखभाल प्रदान करें।
• कर्तव्य का निर्धारण आमतौर पर यह देख कर किया जाता है कि क्या यह संबंधी व्यक्ति के कार्यों से किसी अन्य व्यक्ति को संभावित रूप से नुकसान हो सकता है।

उदाहरण:

• यदि एक दुकानदार किसी गीली जगह पर सामान रखते हैं, तो ग्राहकों के गिरने और चोटिल होने का खतरा हो सकता है, इसलिए दुकानदार का कर्तव्य है कि वह सावधानी बरते और दुकान में किसी प्रकार की खतरनाक स्थिति उत्पन्न न होने दे।

2. Breach of Duty (कर्तव्य का उल्लंघन)

जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसे breach of duty (कर्तव्य का उल्लंघन) कहा जाता है।

• Breach तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को ठीक से पूरा नहीं करता और उसके कार्यों या लापरवाही से दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुँचता है।
• कर्तव्य का उल्लंघन तब साबित होता है जब यह दिखाया जाता है कि व्यक्ति ने सावधानी की अपेक्षित मानक को पूरा नहीं किया।
• यह मानक आमतौर पर उस व्यक्ति की पेशेवर या सामान्य जिम्मेदारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

उदाहरण:

• अगर एक डॉक्टर ने अपने मरीज की सर्जरी करते समय उपयुक्त सावधानी नहीं बरती और इससे मरीज को नुकसान हुआ, तो इसे कर्तव्य का उल्लंघन माना जाएगा।
• अगर एक ड्राइवर सिग्नल का उल्लंघन करता है और दुर्घटना कर देता है, तो यह कर्तव्य का उल्लंघन होगा।

3. Consequent Damage (नुकसान का परिणाम)

लापरवाही का एक और तत्व यह है कि उस कर्तव्य के उल्लंघन से वास्तविक नुकसान (damages) हुआ हो।

• सिर्फ कर्तव्य का उल्लंघन ही पर्याप्त नहीं है; यह भी साबित करना आवश्यक है कि उल्लंघन के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ।
• इस नुकसान को actual damage (वास्तविक हानि) कहा जाता है और यह शारीरिक चोट, संपत्ति की हानि, मानसिक तनाव या वित्तीय नुकसान हो सकता है।
• कृत्य और नुकसान के बीच का संबंध साबित करने के लिए यह दिखाना पड़ता है कि उल्लंघन के कारण हानि हुई।

उदाहरण:

• यदि एक दुकानदार ने अपनी दुकान में पानी फैलाया और ग्राहक गिरकर घायल हो गया, तो ग्राहक को चिकित्सा बिल और दर्द का सामना करना पड़ सकता है, जो नुकसान (damage) के रूप में साबित होता है।

4. Contributory Negligence (योगदानपूर्ण लापरवाही)

कभी-कभी हानि केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं होती, बल्कि दोनों पक्षों के लापरवाह व्यवहार के कारण होती है।

• Contributory negligence तब लागू होता है जब पीड़ित व्यक्ति ने खुद भी किसी तरह की लापरवाही की हो, जिससे नुकसान और बढ़ गया हो।
• अगर अदालत यह मानती है कि पीड़ित ने अपनी सुरक्षा में कोई योगदानपूर्ण लापरवाही की है, तो इस वजह से उसकी हानि को कम किया जा सकता है, और उसकी क्षतिपूर्ति में कमी हो सकती है।

उदाहरण:

• अगर एक पैदल यात्री सड़कों पर चलते समय अपने फोन पर ध्यान दे रहा था और एक कार उससे टकरा गई, तो पैदल यात्री की अपनी लापरवाही को “contributory negligence” माना जा सकता है।
• अगर किसी व्यक्ति ने बिना सुरक्षा गियर के बाइक चलाई और दुर्घटना हुई, तो उसकी लापरवाही को contributory negligence माना जाएगा।

निष्कर्ष (Conclusion):

नेग्लिजेंस एक tort है, जिसमें यह सिद्ध करना होता है कि एक व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और दूसरे व्यक्ति को वास्तविक नुकसान हुआ। इसका निर्धारण चार प्रमुख तत्वों के आधार पर किया जाता है:

1. Duty to take care – सावधानी रखने का कर्तव्य।
2. Breach of duty – कर्तव्य का उल्लंघन।
3. Consequent damage – नुकसान का परिणाम।
4. Contributory negligence – योगदानपूर्ण लापरवाही (अगर पीड़ित की भी कोई लापरवाही हो)।

लापरवाही का मामला तब成立 होता है जब इन तत्वों का सही तरीके से पालन किया जाता है और जब यह साबित होता है कि किसी के लापरवाही भरे कृत्य से दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुँचाता है।

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परिभाषा (Definition): Vicarious Liability (प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व) एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत एक व्यक्ति (Master/नियोक्ता) दूसरे व्यक्ति (Servant/कर्मचारी) के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, यदि वे कार्य उसके आदेश या रोजगार की सीमाओं के भीतर किए गए हों।

Master and Servant (मालिक और नौकर)

Master (मालिक):

• मालिक वह व्यक्ति है जो सेवक को कार्य पर रखता है और कार्य के तरीके को नियंत्रित करता है।
• वह सेवक द्वारा रोजगार की अवधि में किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।

Servant (नौकर):

• सेवक वह व्यक्ति है जो मालिक के लिए कार्य करता है और उसके आदेशों का पालन करता है।
• सेवक का कार्य मालिक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होता है।
• उदाहरण: किसी कंपनी में काम करने वाला कर्मचारी, ड्राइवर, या फैक्ट्री का कर्मचारी।

Lending a Servant (सेवक का उधार देना)

मूल सिद्धांत (Principle):

जब एक मालिक अपने सेवक को अस्थायी रूप से किसी अन्य व्यक्ति (Borrower) के पास भेजता है, तो यह निर्धारित किया जाता है कि सेवक किसके नियंत्रण में काम कर रहा था।

• Control Test (नियंत्रण परीक्षण):
  यह देखा जाता है कि सेवक को कौन नियंत्रित कर रहा था। यदि अस्थायी मालिक सेवक के कार्यों को नियंत्रित कर रहा है, तो वह Vicarious Liability के लिए जिम्मेदार होगा।

महत्वपूर्ण मामला:

• Mersey Docks and Harbour Board v. Coggins & Griffiths (1947):
  • एक क्रेन ड्राइवर को अस्थायी रूप से किराए पर दिया गया था।
  • कोर्ट ने तय किया कि जब तक अस्थायी मालिक सेवक के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता, मूल मालिक उत्तरदायी होगा।

Course of Employment (रोजगार की अवधि)

सिद्धांत:

Vicarious Liability तभी लागू होती है जब सेवक का कार्य रोजगार की अवधि और दायरे के भीतर किया गया हो।

रोजगार के दौरान होने वाले कृत्य (Acts in the Course of Employment):

1. Carelessness of Servant (सेवक की लापरवाही):
   यदि सेवक की लापरवाही से नुकसान होता है, तो मालिक उत्तरदायी होगा।
   • मामला:Century Insurance Co. Ltd. v. Northern Ireland Road Transport Board (1942)
     • एक ड्राइवर ने गैसोलीन भरते समय सिगरेट जलाई, जिससे विस्फोट हुआ।
     • मालिक को उत्तरदायी ठहराया गया।
2. Mistake of Servant (सेवक की भूल):
   यदि सेवक ईमानदारी से कार्य करता है लेकिन गलती कर बैठता है, तो मालिक उत्तरदायी होगा।
   • उदाहरण: डॉक्टर द्वारा इलाज के दौरान अनजाने में हुई गलती।
3. Willful Wrong of Servant (सेवक का जानबूझकर गलत कार्य):
   यदि सेवक जानबूझकर गलत कार्य करता है, लेकिन यह कार्य रोजगार के दायरे में आता है, तो मालिक उत्तरदायी होगा।
   • मामला:Limpus v. London General Omnibus Co. (1862)
     • बस ड्राइवर ने जानबूझकर प्रतिस्पर्धी बस को नुकसान पहुँचाया।
     • मालिक को उत्तरदायी ठहराया गया।

रोजगार के दायरे से बाहर के कार्य (Acts Outside the Course of Employment):

1. यदि सेवक निजी कार्य कर रहा हो, तो मालिक उत्तरदायी नहीं होगा।
2. मामला:Beard v. London General Omnibus Co. (1900)
   • एक कंडक्टर ने बस चलाने की कोशिश की, जिससे दुर्घटना हुई।
   • मालिक को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।

Mutual Rights and Obligations (पारस्परिक अधिकार और दायित्व)

मालिक के दायित्व (Duties of the Master):

1. उचित पर्यवेक्षण (Proper Supervision):
   सेवक के कार्यों की निगरानी करना।
2. सुरक्षित कार्य वातावरण (Safe Working Environment):
   सेवकों को सुरक्षित उपकरण और स्थान प्रदान करना।
3. वेतन भुगतान (Payment of Wages):
   सेवक को नियमानुसार वेतन प्रदान करना।

सेवक के दायित्व (Duties of the Servant):

1. ईमानदारी से कार्य करना (Work with Honesty):
   मालिक के आदेशों का पालन करना।
2. कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना (Maintain Quality of Work):
   अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना।
3. गोपनीयता (Confidentiality):
   मालिक के व्यापारिक रहस्यों को सुरक्षित रखना।

Independent Contractor और Master-Servant में अंतर (Distinction Between Independent Contractor and Servant)

निष्कर्ष (Conclusion):

Vicarious Liability का सिद्धांत मालिक और सेवक के बीच के संबंध और उनके अधिकारों और कर्तव्यों को नियंत्रित करता है। यह सिद्धांत न केवल न्याय प्रदान करता है बल्कि सेवकों के कार्यों के लिए मालिकों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करता है। Master और Servant का यह संबंध कानूनी, सामाजिक और व्यावसायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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Concept of tortious liability टोर्ट (Tort) का अवधारणा – टोर्ट एक ऐसा नागरिक गलत (civil wrong) है जो किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी अधिकार के हानि पहुँचाता है और इसके लिए हर्जाना दिया जा सकता है। टोर्ट कानून का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को मुआवजा दिलाना है, न कि अपराधी को दंडित करना।

टोर्ट की परिभाषा (Definition of Tort)

सैल्मंड के अनुसार:
“टोर्ट वह नागरिक गलत है जो कानूनी कर्तव्य के उल्लंघन के कारण किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुँचाता है।”

फ्रेजर के अनुसार:
“टोर्ट एक ऐसा नागरिक गलत है जिसके लिए मुआवजा कानूनी प्रक्रिया के तहत दिया जाता है।”

टोर्ट का विस्तृत विवरण (Concept of Tort in Detail)

टोर्ट का उद्देश्य (Objective of Tort)

1. पीड़ित को मुआवजा दिलाना:
   टोर्ट कानून का प्राथमिक उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान की भरपाई करना है।
2. सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना:
   यह कानून समाज में जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है ताकि लोग दूसरों के अधिकारों का सम्मान करें।
3. निवारणात्मक प्रभाव (Deterrence):
   यह सुनिश्चित करता है कि लोग गैर-जिम्मेदाराना कार्य करने से बचें।

टोर्ट की विशेषताएँ (Characteristics of Tort)

1. सिविल गलत (Civil Wrong):
   टोर्ट एक सिविल मामला है, जिसमें पीड़ित को नुकसान का हर्जाना दिया जाता है।
2. कोई पूर्व अनुबंध आवश्यक नहीं (No Prior Contract Required):
   टोर्ट में कोई पूर्व संविदात्मक संबंध आवश्यक नहीं है।
3. कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन (Breach of Legal Duty):
   यह तभी लागू होता है जब किसी का कानूनी अधिकार प्रभावित होता है।
4. मुआवजा (Compensation):
   टोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाना है।

टोर्ट और अन्य प्रकार के उत्तरदायित्वों में अंतर (Distinction from Other Liabilities)

1. टोर्ट और संविदात्मक उत्तरदायित्व (Contractual Liability) में अंतर

2. टोर्ट और आपराधिक उत्तरदायित्व (Criminal Liability) में अंतर

डैम्नम साइन इंजूरिया (Damnum Sine Injuria)

अर्थ: नुकसान बिना कानूनी चोट।
इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है लेकिन उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा है, तो टोर्ट का दावा नहीं किया जा सकता।

उदाहरण: एक व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धी की दुकान के पास अपनी दुकान खोल ली, जिससे प्रतिस्पर्धी को आर्थिक नुकसान हुआ। यह नुकसान “डैम्नम साइन इंजूरिया” है क्योंकि कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ।

परिभाषा (Definition):

डैम्नम साइन इंजूरिया का अर्थ है नुकसान बिना कानूनी चोट के।

• यदि किसी व्यक्ति को आर्थिक या अन्य प्रकार का नुकसान हुआ है, लेकिन यह कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता, तो मुआवजा नहीं मिलेगा।

उदाहरण (Example):

1. व्यापारी का नुकसान:
   एक व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धी की दुकान के पास दुकान खोल ली। इससे प्रतिस्पर्धी को आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन यह कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं है।
2. शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा:
   एक छात्र ने अन्य छात्रों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह अन्य छात्रों के लिए नुकसान है, लेकिन यह “डैम्नम साइन इंजूरिया” है।

इंजूरिया साइन डैम्नम (Injuria Sine Damno)

अर्थ: कानूनी चोट बिना नुकसान।
इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार टूटा है, तो नुकसान चाहे हुआ हो या नहीं, वह मुआवजे का दावा कर सकता है।

उदाहरण: किसी व्यक्ति को वोट देने से रोका गया, भले ही उसका वोट परिणाम को प्रभावित नहीं करता। यह “इंजूरिया साइन डैम्नम” का मामला है।

परिभाषा (Definition):

इंजूरिया साइन डैम्नम का अर्थ है कानूनी चोट बिना नुकसान के।

• यदि किसी व्यक्ति का कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, भले ही कोई वास्तविक नुकसान न हुआ हो, तो मुआवजा मिलेगा।

उदाहरण (Example):

1. मतदान के अधिकार का उल्लंघन:
   यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से वोट डालने से रोका गया, तो यह “इंजूरिया साइन डैम्नम” है।
2. संपत्ति में प्रवेश (Trespass):
   यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी की जमीन पर प्रवेश करता है, तो यह “इंजूरिया साइन डैम्नम” है, भले ही जमीन को कोई नुकसान न हुआ हो।

टोर्ट के प्रकार (Types of Tort)

1. संपत्ति से संबंधित टोर्ट (Torts Related to Property):
   • उदाहरण: भूमि पर अनधिकृत प्रवेश (Trespass)।
2. व्यक्तिगत हानि (Personal Injuries):
   • उदाहरण: शारीरिक चोट, झूठा आरोप (Defamation)।
3. अन्य प्रकार के टोर्ट (Miscellaneous Torts):
   • उदाहरण: व्यावसायिक नुकसान, धोखाधड़ी।

निष्कर्ष (Conclusion)

• टोर्ट: यह नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कानून है।
• डैम्नम साइन इंजूरिया: नुकसान हुआ लेकिन कोई कानूनी अधिकार नहीं टूटा।
• इंजूरिया साइन डैम्नम: कानूनी अधिकार टूटा, चाहे नुकसान हुआ हो या नहीं।

टोर्ट कानून का उद्देश्य समाज में संतुलन बनाए रखना और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है।

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