भारत का संविधान (Indian Constitution)
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भारत का संविधान (Indian Constitution) एक विस्तृत और लिखित संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसे दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक माना जाता है।
मुख्य विशेषताएँ
- लिखित संविधान:
भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज़ है, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद (मूल संविधान में) और 8 अनुसूचियाँ थीं। समय-समय पर संशोधनों के बाद इसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। - संविधान की प्रस्तावना:
संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व की गारंटी देती है। - मौलिक अधिकार (Fundamental Rights):
भारतीय नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं:- समानता का अधिकार (Right to Equality)
- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (Cultural and Educational Rights)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
- मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties):
42वें संशोधन (1976) के माध्यम से नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। - निदेशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy):
ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। - संघात्मक संरचना:
भारत संघीय व्यवस्था को अपनाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। - संविधान का लचीलापन और कठोरता:
संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया कुछ मामलों में कठिन और कुछ में सरल है, जिससे यह लचीलापन और कठोरता का मिश्रण बनता है। - विशेषाधिकार प्राप्त राज्य:
संविधान जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370, जो अब हट चुका है) जैसे विशेषाधिकार प्राप्त राज्यों के प्रावधान भी प्रदान करता था। - स्वतंत्र न्यायपालिका:
भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। यह कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होकर काम करती है। - लोकतंत्र की स्थापना:
संविधान संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है।
संविधान के निर्माण की प्रक्रिया
- संविधान सभा का गठन: 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई।
- प्रारूप समिति का गठन: इसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने की, जिन्हें भारतीय संविधान का “मुख्य शिल्पकार” (Architect of the Indian Constitution) कहा जाता है।
- समय: संविधान को बनाने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- उद्देश्य: एक ऐसा संविधान तैयार करना, जो भारत की विविधता और समाज की जरूरतों को समेट सके।
संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन
- 42वाँ संशोधन (1976): इसे “मिनी संविधान” भी कहा जाता है। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और प्रस्तावना में “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्द जोड़े गए।
- 44वाँ संशोधन (1978): संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया।
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992): पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
संविधान का महत्व
भारतीय संविधान न केवल कानूनी दस्तावेज़ है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता, और बंधुत्व सुनिश्चित करने का माध्यम है। यह सामाजिक परिवर्तन का आधार है और नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है।
निष्कर्ष
भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ है, जो देश की विविधता, संस्कृति, और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे समय-समय पर संशोधित करके प्रासंगिक बनाए रखा गया है।
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