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गर्भपात का अधिकार: भारत में क़ानूनी स्थिति, पक्ष और विपक्ष

गर्भपात का अधिकार एक अत्यंत संवेदनशील विषय है जो महिला के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, सामाजिक नैतिकता और भ्रूण के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। यह न केवल नैतिक और सामाजिक मुद्दा है, बल्कि इसका गहरा कानूनी और व्यक्तिगत पहलू भी है।

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भारत में गर्भपात की क़ानूनी स्थिति

भारत में गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (MTP Act), 1971 के तहत विनियमित है। यह कानून गर्भपात की अनुमति देता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही:

1. महिला का स्वास्थ्य: यदि गर्भधारण महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा है।
2. भ्रूण में विकृति: यदि भ्रूण में गंभीर विकृति हो, जिससे उसका जीवित रहना कठिन हो।
3. बलात्कार या अनैच्छिक गर्भधारण: बलात्कार या अनैच्छिक गर्भधारण के मामलों में।
4. असफल गर्भनिरोधक: विवाहित या अविवाहित महिलाओं के लिए असफल गर्भनिरोधक के कारण गर्भधारण की स्थिति में।

2021 में इस कानून में संशोधन किया गया, जिससे गर्भपात की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई, विशेष रूप से कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए, जैसे बलात्कार पीड़ित या नाबालिग।

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गर्भपात के पक्ष में तर्क

1. महिला की स्वतंत्रता और अधिकार:
   गर्भपात का अधिकार महिलाओं को उनके शरीर पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। यह उनके स्वास्थ्य, करियर, और जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण है।
2. स्वास्थ्य सुरक्षा:
   अवैध या असुरक्षित गर्भपात महिलाओं के जीवन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कानूनी गर्भपात उन्हें सुरक्षित चिकित्सा सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है।
3. सामाजिक और आर्थिक स्थिति:
   कई बार महिलाएँ आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक दबाव में गर्भधारण जारी नहीं रख सकतीं। गर्भपात का अधिकार उन्हें इस बोझ से मुक्त करता है।
4. भ्रूण विकृति का मामला:
   यदि भ्रूण में कोई गंभीर विकृति है, तो उसे जन्म देने से माता-पिता और बच्चे दोनों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
5. बलात्कार और अनैच्छिक गर्भधारण:
   बलात्कार या अनैच्छिक गर्भधारण की स्थिति में महिला को गर्भधारण के लिए मजबूर करना उसके मानसिक स्वास्थ्य और गरिमा के खिलाफ है।

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गर्भपात के खिलाफ तर्क

1. भ्रूण का जीवन अधिकार:
   विरोधियों का मानना है कि भ्रूण भी एक जीव है, और गर्भपात उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।
2. नैतिक और धार्मिक मान्यताएँ:
   कई संस्कृतियों और धर्मों में भ्रूण को पवित्र माना जाता है, और गर्भपात को अनैतिक समझा जाता है।
3. लिंग चयन और सामाजिक असंतुलन:
   भारत में लिंग चयन के कारण गर्भपात का गलत इस्तेमाल होता है, जिससे समाज में लड़कियों की संख्या घटने का खतरा बढ़ता है।
4. भावनात्मक और मानसिक प्रभाव:
   गर्भपात के बाद कई महिलाओं को अपराधबोध, तनाव और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
5. अति-उपयोग का खतरा:
   विरोधियों का तर्क है कि यदि गर्भपात को पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाए, तो लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और इसे जन्म नियंत्रण का साधन बना सकते हैं।

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निष्कर्ष

गर्भपात का अधिकार महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक मुद्दा है। यह उनके स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है, लेकिन इसे समाज के नैतिक और सामाजिक ताने-बाने के साथ संतुलित करना आवश्यक है। भारत में एमटीपी एक्ट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जागरूकता आवश्यक है।

गर्भपात के अधिकार पर चर्चा करते समय महिला और भ्रूण दोनों के जीवन और अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है। सही शिक्षा, नैतिकता और क़ानूनी प्रावधानों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह अधिकार महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा करे और समाज में संतुलन बनाए रखे।

अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम

भारत ने पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के नेतृत्व में देश ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी पहचान मजबूत की है। यह यात्रा 1969 में इसरो की स्थापना से शुरू हुई और आज भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत

भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह के सफल प्रक्षेपण से शुरू हुई। इसके बाद, 1980 में रोहिणी उपग्रह को स्वदेशी प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसने भारत को स्वदेशी प्रक्षेपण तकनीक विकसित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया।

महत्वपूर्ण मिशन और उपलब्धियाँ

1. चंद्रयान मिशन
   चंद्रयान-1 ने 2008 में चंद्रमा पर पानी के अंशों की खोज कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान दिलाई। इसके बाद 2019 में चंद्रयान-2 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करने का प्रयास किया। 2023 में चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की।
2. मंगलयान (मंगल मिशन)
   2014 में भारत ने पहली बार में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर एक अनोखा इतिहास रच दिया। यह मिशन न केवल तकनीकी सफलता थी, बल्कि इसकी कम लागत ने भी दुनिया का ध्यान खींचा।
3. पीएसएलवी और जीएसएलवी
   ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) और भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV) ने भारत को वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बनाया। PSLV को “वर्कहॉर्स ऑफ इसरो” कहा जाता है, जिसने अनेक देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुँचाया है।
4. गगनयान मिशन
   भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, 2024 में प्रक्षेपण के लिए तैयार है। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों की श्रेणी में शामिल करेगा।

भारत की अंतरिक्ष नीति और वैश्विक योगदान

भारत ने अपनी अंतरिक्ष नीति में “शांति और विकास” का सिद्धांत अपनाया है। इसरो ने कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले अंतरिक्ष मिशन विकसित कर अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी साख बनाई है। भारत ने दूरसंचार, शिक्षा, कृषि, और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपग्रह तकनीक का उपयोग कर विकासशील देशों की मदद की है।

भविष्य की योजनाएँ

इसरो आने वाले वर्षों में चंद्रमा, मंगल और शुक्र पर और मिशन भेजने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, “अदित्य एल-1” मिशन के तहत सूर्य का अध्ययन भी किया जाएगा। साथ ही, अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भी योजना है।

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भारत की अंतरिक्ष यात्रा का आरंभ

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब डॉ. विक्रम साराभाई ने यह महसूस किया कि एक मजबूत अंतरिक्ष कार्यक्रम भारत जैसे विकासशील देश की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। उनके नेतृत्व में 1963 में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया।

1975 में, भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। इसके बाद 1980 में रोहिणी उपग्रह को स्वदेशी प्रक्षेपण यान एसएलवी-3 के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा गया। यह भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

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प्रमुख उपलब्धियाँ

1. चंद्रयान मिशन

भारत ने चंद्रमा पर अपने पहले मिशन, चंद्रयान-1 (2008) के माध्यम से चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया।

• चंद्रयान-2 (2019) ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन किया।
• चंद्रयान-3 (2023) ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को इस उपलब्धि को हासिल करने वाला चौथा देश बना दिया।

2. मंगलयान मिशन (मंगल ऑर्बिटर मिशन)

2014 में, भारत ने पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सफल था, बल्कि इसकी लागत भी बहुत कम थी, जिससे भारत ने “सस्ता और सटीक अंतरिक्ष मिशन” का उदाहरण प्रस्तुत किया।

3. प्रक्षेपण यान

• PSLV (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल): इसे इसरो का “वर्कहॉर्स” कहा जाता है। यह 50 से अधिक सफल मिशनों का संचालन कर चुका है और अन्य देशों के उपग्रहों को भी लॉन्च करता है।
• GSLV (जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल): यह भारी उपग्रहों को भूस्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है।

4. गगनयान मिशन

यह भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें 2024 तक अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने की योजना है। यह मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान में सक्षम देशों की श्रेणी में शामिल करेगा।

5. वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में सफलता

इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा, एन्ट्रिक्स कॉरपोरेशन और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के माध्यम से अन्य देशों के उपग्रह प्रक्षेपण करके विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

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भारत की अंतरिक्ष नीति और वैश्विक योगदान

भारत ने अपनी अंतरिक्ष नीति में “शांति और विकास” के सिद्धांत को अपनाया है। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को शिक्षा, दूरसंचार, आपदा प्रबंधन, और कृषि जैसे क्षेत्रों में लागू करके विकासशील देशों की मदद की है।

• सार्क सैटेलाइट मिशन: यह दक्षिण एशिया के देशों के लिए शुरू किया गया एक मिशन था, जिससे उनकी तकनीकी और संचार आवश्यकताओं को पूरा किया गया।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने नासा, रूस, फ्रांस और अन्य देशों के साथ अंतरिक्ष परियोजनाओं में सहयोग किया है।

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भविष्य की योजनाएँ

• अदित्य एल-1 मिशन: यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला मिशन है।
• शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के लिए नई मिशन योजनाएँ।
• पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना।
• चंद्रयान-4 और अन्य गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाएँ।

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निष्कर्ष

अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति न केवल तकनीकी उपलब्धियों की कहानी है, बल्कि यह देश की आत्मनिर्भरता, नवाचार और संकल्प शक्ति का भी प्रतीक है। इसरो के प्रयासों ने न केवल भारत को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है, बल्कि युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित कर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत का भविष्य उज्ज्वल है और यह देश की प्रगति और विश्व कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम

भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं, वह उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 1969 में अपनी स्थापना के बाद से भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान के अग्रणी देशों में शामिल कर दिया है। आज, भारत न केवल अंतरिक्ष मिशन में सफलता प्राप्त कर रहा है, बल्कि उसने अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपनी छाप छोड़ी है। की अंतरिक्ष यात्रा उसकी वैज्ञानिक क्षमता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इसरो ने न केवल भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि इसकी उपलब्धियों ने हर भारतीय को गर्व का अनुभव कराया है। आने वाले समय में, भारत अंतरिक्ष विज्ञान में और भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और यह पूरी मानवता के लाभ के लिए होगा।

लोक अदालत की उपयोगिता

लोक अदालत, जिसे “जन अदालत” भी कहा जाता है, भारत में विवाद समाधान का एक सुलभ, तेज़ और सस्ता माध्यम है। यह प्रणाली लोक अदालत अधिनियम, 1987 के तहत संचालित होती है और विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने में सहायक है।

लोक अदालत की विशेषताएँ

1. कम लागत: लोक अदालत में मामलों का निपटारा निशुल्क किया जाता है, जिससे यह गरीब और वंचित वर्गों के लिए एक आदर्श विकल्प बनती है।
2. तेज़ प्रक्रिया: पारंपरिक अदालतों में वर्षों लगने वाले मामलों को लोक अदालत में एक ही दिन में निपटाया जा सकता है।
3. पारस्परिक सहमति: यह प्रणाली दोनों पक्षों के बीच समझौते पर आधारित होती है, जिससे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं।
4. अन्याय से बचाव: लोक अदालत के निर्णयों के खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है, जिससे अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है।

लोक अदालत जिसे “जन अदालत” के नाम से भी जाना जाता है, भारत में विवाद समाधान की एक सशक्त और प्रभावी व्यवस्था है। यह प्रणाली वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत संचालित होती है। लोक अदालत का उद्देश्य विवादों को सौहार्दपूर्ण और तेज़ी से हल करना है। यह न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और सस्ती बनाने का एक आदर्श माध्यम है।

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लोक अदालत की संरचना और प्रक्रिया

1. संरचना:
   लोक अदालत का आयोजन विभिन्न स्तरों पर होता है, जैसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर। इनमें अनुभवी न्यायाधीश, वकील और समाजसेवी शामिल होते हैं, जो मध्यस्थता और समझौते के आधार पर विवाद सुलझाते हैं।
2. प्रक्रिया:
   • विवाद का समाधान दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है।
   • फैसला सौहार्दपूर्ण ढंग से लिया जाता है और पक्षों के बीच आपसी सहमति पर आधारित होता है।
   • लोक अदालत में दिए गए निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है।
3. मामलों की प्रकृति:
   लोक अदालत में छोटे और गैर-जटिल मामले लिए जाते हैं, जैसे:
   • सिविल मामले: भूमि विवाद, संपत्ति विवाद, उपभोक्ता शिकायतें।
   • पारिवारिक मामले: विवाह विवाद, गुजारा भत्ता।
   • आपराधिक मामले: जिनमें समझौता किया जा सकता है।
   • मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति मामले।

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लोक अदालत की उपयोगिता

1. किफायती न्याय:
   लोक अदालत में मामले निशुल्क सुलझाए जाते हैं। वंचित वर्ग, जो महंगे कानूनी खर्च नहीं उठा सकते, उनके लिए यह व्यवस्था बेहद फायदेमंद है।
2. तेज़ न्याय प्रक्रिया:
   पारंपरिक अदालतों में वर्षों तक लंबित मामलों को लोक अदालत में एक दिन या कुछ दिनों में सुलझाया जा सकता है।
3. अदालतों का बोझ कम करना:
   भारत की न्यायिक प्रणाली में लाखों मामले लंबित हैं। लोक अदालत इन मामलों को तेजी से हल करके अदालतों का बोझ कम करती है।
4. पारस्परिक समझौता:
   लोक अदालत विवादों को इस तरह हल करती है कि दोनों पक्ष संतुष्ट रहें। यह न केवल विवाद को खत्म करता है, बल्कि समाज में सौहार्द बनाए रखने में मदद करता है।
5. विचाराधीन मामलों का निपटारा:
   न्यायालय में लंबित छोटे-छोटे विवाद लोक अदालत में आसानी से सुलझाए जा सकते हैं।
6. स्थायी समाधान:
   लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद दोबारा खड़ा नहीं होता।
7. समाज में शांति और सद्भाव:
   पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक विवादों को हल करने से यह व्यवस्था समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखती है।

लोक अदालत की उपयोगिता

1. न्याय तक पहुँच: यह गरीब, अनपढ़ और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में मदद करती है।
2. अदालतों का बोझ कम करना: पारंपरिक अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में लोक अदालत का महत्वपूर्ण योगदान है।
3. सामाजिक संबंधों में सुधार: विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करके यह समाज में आपसी संबंध सुधारती है।
4. छोटे विवादों का समाधान: संपत्ति, विवाह, ऋण, मजदूरी और अन्य छोटे विवादों के समाधान में इसकी विशेष उपयोगिता है।

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लोक अदालत की सीमाएँ

1. गंभीर मामलों का समाधान नहीं:
   हत्या, बलात्कार, और अन्य गंभीर अपराध लोक अदालत में नहीं लिए जा सकते।
2. पक्षों की सहमति पर निर्भरता:
   लोक अदालत केवल उन्हीं मामलों को हल कर सकती है, जहाँ दोनों पक्ष समझौते के लिए सहमत हों।
3. विशेषज्ञता की कमी:
   कभी-कभी जटिल मामलों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जो लोक अदालत में उपलब्ध नहीं हो सकती।

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लोक अदालत का महत्व

लोक अदालत भारत की न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न्याय तक पहुँच को सरल और सुलभ बनाती है। यह गरीबों और वंचितों के लिए न्याय का एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से समाज में विवादों का समाधान कर शांति और सौहार्द बनाए रखा जा सकता है।

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निष्कर्ष

लोक अदालत भारतीय न्याय प्रणाली का ऐसा पहलू है, जो न्याय को आसान, तेज़ और सस्ता बनाता है। यह न केवल अदालतों का बोझ कम करने में सहायक है, बल्कि विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल कर समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करता है। हालाँकि, इसे और प्रभावी बनाने के लिए, लोक अदालतों में विशेषज्ञता और प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। फिर भी, यह न्याय तक पहुँच के लिए एक सशक्त उपकरण है और समाज के कमजोर वर्गों के लिए न्याय का एक अमूल्य माध्यम है।

लोक अदालत न्यायिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सुलभ, तेज़ और किफायती समाधान प्रदान करती है। यह न केवल विवाद समाधान में मदद करती है, बल्कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने का भी माध्यम है। इसे और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाना आवश्यक है ताकि हर व्यक्ति को न्याय तक पहुँच मिल सके।