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समाजिक सुरक्षा (Social Security) से जुड़ी विधियाँ उन कानूनी, नीतिगत और संस्थागत उपायों को संदर्भित करती हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को जीवन के विभिन्न जोखिमों, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी, और विकलांगता के दौरान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये विधियाँ समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय मदद, सामाजिक सुरक्षा और राहत सुनिश्चित करती हैं।

समाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. कानूनी सुरक्षा उपाय (Legal Security Measures)

समाजिक सुरक्षा के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य नागरिकों को ऐसे कानूनों और अधिकारों से सुरक्षा प्रदान करना है, जो उन्हें जीवन के विभिन्न संकटों से बचा सके। ये कानून विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं:

• रिटायरमेंट और पेंशन योजना: बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं पेंशन योजनाएं संचालित करती हैं। उदाहरण: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आदि।
• स्वास्थ्य सुरक्षा: सरकार और अन्य संस्थाएं नागरिकों को चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाती हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना।
• विकलांगता और दुर्घटना सुरक्षा: विकलांग व्यक्तियों और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं और भत्ते होते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।

2. कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare)

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कानून और योजनाएं बनाई गई हैं:

• कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम: यह योजना कर्मचारी के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है और इसमें चिकित्सा, चिकित्सा सुविधा, और विकलांगता भत्ते शामिल हैं।
• कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): यह एक स्वैच्छिक या अनिवार्य पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं ताकि कर्मचारी को भविष्य में एक निश्चित राशि मिले।

3. स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Security)

स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, ताकि वे बीमारियों और स्वास्थ्य संकटों के दौरान आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

• आयुष्मान भारत योजना: यह योजना देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: यह योजना परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

4. वृद्धावस्था सुरक्षा (Old Age Security)

वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, ताकि वृद्ध व्यक्ति बुढ़ापे में आर्थिक संकट से बच सकें:

• प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है।
• राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है।

5. सामाजिक सुरक्षा कानून (Social Security Laws)

भारत में समाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख कानूनों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है:

• मिनिमम वेज एक्ट (Minimum Wages Act): यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए न्यूनतम वेतन मिले।
• श्रमिको के भत्ते और अन्य अधिकार (Employees’ Compensation Act): यह कानून कर्मचारियों को दुर्घटनाओं और मौत के मामले में मुआवजा देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

6. अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहायता (Short-term and Long-term Support)

समाजिक सुरक्षा की योजनाओं में समय-समय पर आर्थिक सहायता भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति या परिवार को संकट के समय मदद करती है।

• बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance): यह भत्ता बेरोजगार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
• गरीबों के लिए सहायता (Support for the Poor): सरकार गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना आदि, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

समाजिक सुरक्षा की इन विधियों का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक नागरिक को जीवन के विभिन्न संकटों में सुरक्षा, सहायता, और राहत प्रदान करना है। यह लोगों को आर्थिक असुरक्षा से बचाता है और एक अधिक समान और समावेशी समाज की दिशा में योगदान करता है।

समाजिक न्याय से जुड़ी विधियाँ उन कानूनी, नीतिगत और संस्थागत उपायों को संदर्भित करती हैं, जिनका उद्देश्य समाज में समानता, निष्पक्षता, और समान अवसरों को सुनिश्चित करना है। ये विधियाँ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। समाजिक न्याय की दिशा में कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. संविधान: भारतीय संविधान समाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधानों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव न करने का अधिकार), और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) समाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को स्थापित करते हैं।
2. आरक्षण प्रणाली: भारत में दलितों, आदिवासियों, और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था समाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का एक उपाय है।
3. कानूनों का निर्माण: समाज में लैंगिक समानता, बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार, और अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं। जैसे:

• महिला सुरक्षा कानून (जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून, महिला उत्पीड़न निषेध कानून)
• बाल श्रम निषेध कानून
• श्रमिक अधिकार कानून
• संविधानिक संरक्षण (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम)

4. सामाजिक अधिकार: समाजिक न्याय का एक अन्य पहलू यह है कि सभी नागरिकों को समाज में समान अवसर और संसाधन प्राप्त हों। इसके लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे:

• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
• महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
• जन धन योजना

5 न्यायपालिका और सामाजिक न्याय: भारतीय न्यायपालिका ने समाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। अदालतों ने यह सुनिश्चित किया है कि कमजोर वर्गों को उनके अधिकार मिलें और उनके खिलाफ भेदभाव न हो

समाजिक न्याय की इन विधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर और सम्मान की स्थिति सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर उपेक्षित या वंचित न हो।