November 22, 2024in LLM, LLM First semester

महिलाओं का अपराधों से सुरक्षा ( Protection of Women from Crimes )

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महिलाओं का अपराधों से सुरक्षा (Protection of Women from Crimes) एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे समाज, सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा सक्रिय रूप से संबोधित किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोतरी और उनके अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता ने इस विषय को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। महिलाओं का अपराधों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानूनी, सामाजिक और संस्थागत उपायों को लागू किया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख उपाय किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कानूनी सुरक्षा (Legal Protection)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई विशेष कानूनों और नीतियों को लागू किया गया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, और यौन शोषण से बचाना है। इन कानूनों में प्रमुख हैं:

  • दिशा कानून (The Criminal Law (Amendment) Act, 2013): यह कानून विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को कठोर दंड देने के लिए संशोधित किया गया था। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के लिए सजा को सख्त किया गया है।
  • महिला सुरक्षा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005): यह कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके तहत महिलाओं को उनके घर में हिंसा से बचाने के लिए कानूनी उपायों की व्यवस्था की गई है, जैसे आश्रय, भत्ता और संरक्षण आदेश।
  • धार्मिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न से सुरक्षा: महिलाओं के खिलाफ सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर उत्पीड़न को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, जैसे राजीव गांधी विधवा पुनर्वास योजना, जो विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  • यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013): इस कानून के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। इसे “दामिनी अधिनियम” के नाम से भी जाना जाता है।

2. न्यायिक सुरक्षा (Judicial Protection)

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक व्यवस्था में भी कई सुधार किए गए हैं:

  • विशेष महिला अदालतें (Special Women Courts): महिलाओं से संबंधित अपराधों के मामलों को त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए विशेष महिला अदालतों की स्थापना की गई है। ये अदालतें महिला अपराधों के मामलों को प्राथमिकता देती हैं और न्याय देने में तेजी लाती हैं।
  • महिला हेल्पलाइन और कानूनी सहायता: महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त हो, इसके लिए विभिन्न हेल्पलाइंस जैसे 1091 महिला हेल्पलाइन और मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।

3. सामाजिक जागरूकता और शिक्षा (Social Awareness and Education)

महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत विभिन्न प्रयास किए जाते हैं:

  • स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में शिक्षा: महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना ताकि वे अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें।
  • समाज में हिंसा के खिलाफ जागरूकता अभियान: शहरी और ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि हिंसा का क्या असर हो सकता है और इसके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

4. सुरक्षा उपाय (Safety Measures)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है:

  • महिला पुलिस और सुरक्षा बल: महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए महिला पुलिस बलों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारियों को महिलाओं के मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
  • महिला सुरक्षा ऐप्स और गेजेट्स: तकनीकी उपकरणों का भी उपयोग बढ़ाया गया है, जैसे मोबाइल एप्स (जैसे बीट कोल ऐप, शे सुरक्षा ऐप) जो महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए त्वरित संपर्क साधने की सुविधा प्रदान करती हैं।
  • प्रकाश और सुरक्षा गश्त: सार्वजनिक स्थानों पर अधिक रोशनी और पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाती है, ताकि रात के समय महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो सके।

5. सामाजिक और मानसिक समर्थन (Social and Psychological Support)

महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से बचाने के लिए, उनके लिए मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें शामिल हैं:

  • पुनर्वास केंद्र (Rehabilitation Centers): महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण से उबरने में मदद देने के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं चिकित्सा, कानूनी मदद और काउंसलिंग प्राप्त कर सकती हैं।
  • मनोवैज्ञानिक सहायता: महिलाओं को मानसिक शोषण और हिंसा से उबरने के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता (काउंसलिंग) प्रदान की जाती है।

6. सामाजिक परिवर्तन (Social Change)

महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में सामाजिक बदलाव लाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं:

  • मूल्य शिक्षा: बच्चों और युवाओं को नैतिक शिक्षा दी जाती है, ताकि वे महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना विकसित करें।
  • स्त्री-पुरुष समानता की शिक्षा: महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाती है।

निष्कर्ष:

महिलाओं का अपराधों से सुरक्षा सुनिश्चित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी, सामाजिक, और मानसिक उपायों की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि महिलाएं शारीरिक, मानसिक और यौन उत्पीड़न से मुक्त होकर समाज में सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जी सकें, समाज और सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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November 18, 2024in LLM

श्रम कल्याण (Labour Welfare)

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श्रम कल्याण (Labour Welfare) का उद्देश्य श्रमिकों की भलाई और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ऐसे उपायों और नीतियों को लागू करना है, जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा दें। यह कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा और मानसिक भलाई सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। श्रम कल्याण न केवल श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, बल्कि कार्यस्थल पर उनके उत्पादन और संतुष्टि में भी वृद्धि करता है।

श्रम कल्याण के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ, कानून और कार्यक्रम आते हैं, जो श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। श्रम कल्याण को समझने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं को देखा जा सकता है:

1. कानूनी सुरक्षा (Legal Protection)

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, ताकि वे शोषण, भेदभाव और अन्य अनैतिक व्यवहार से बच सकें। इनमें प्रमुख हैं:

  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): यह एक वित्तीय योजना है जो श्रमिकों को उनके कार्यकाल के दौरान योगदान करने की अनुमति देती है, ताकि जब वे काम से रिटायर हों या काम छोड़ें तो उन्हें पेंशन और बचत मिल सके।
  • कर्मचारी राज्य बीमा (ESI): यह कानून श्रमिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा जरूरतों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे दुर्घटना, बीमारी और मातृत्व अवकाश के दौरान वित्तीय सहायता।
  • मिनिमम वेज एक्ट (Minimum Wages Act): यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए न्यूनतम वेतन मिले, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें।
  • श्रमिकों का मुआवजा (Workmen’s Compensation Act): यह कानून दुर्घटना या काम के दौरान घायल होने पर श्रमिकों को मुआवजा प्रदान करता है।

2. स्वास्थ्य और सुरक्षा (Health and Safety)

कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं:

  • कार्यस्थल सुरक्षा: विभिन्न उद्योगों में कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों का पालन किया जाता है, जैसे सही उपकरणों का उपयोग, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण और कार्यस्थल की सफाई।
  • स्वास्थ्य सुविधाएं: श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे मुफ्त चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, और नियमित स्वास्थ्य जांच।
  • कामकाजी वातावरण का सुधार: श्रमिकों के लिए आरामदायक और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाता है, जैसे उचित प्रकाश व्यवस्था, हवादार कमरे, और शारीरिक जोखिमों से सुरक्षा।

3. श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Workers)

श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की जाती हैं:

  • पेंशन योजनाएं: श्रमिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं लागू की जाती हैं।
  • बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगारी के समय में श्रमिकों को आर्थिक सहायता देने के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की जाती है।
  • मातृत्व अवकाश (Maternity Leave): महिलाओं श्रमिकों को उनके बच्चे के जन्म के समय वित्तीय और शारीरिक सुरक्षा देने के लिए मातृत्व अवकाश की व्यवस्था की जाती है।

4. श्रमिक शिक्षा और प्रशिक्षण (Labour Education and Training)

श्रमिकों को बेहतर कौशल, ज्ञान और कार्य प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इससे न केवल उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बल्कि वे अपने जीवन में बेहतर अवसरों का लाभ भी उठा सकते हैं:

  • कौशल प्रशिक्षण (Skill Development): विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों को विशेष कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
  • श्रमिक शिक्षा (Labour Education): श्रमिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बेहतर कार्यस्थल से जुड़ी जानकारी देने के लिए शिक्षा दी जाती है।

5. आवास और पुनर्वास (Housing and Rehabilitation)

कई श्रमिकों के पास अपने लिए सुरक्षित और उचित आवास नहीं होता। श्रम कल्याण योजनाओं के तहत आवास की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होता है:

  • श्रमिक आवास योजनाएं: विशेष रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए सरकारी योजनाएं चलाकर उन्हें सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराया जाता है।
  • पुनर्वास योजनाएं: श्रमिकों को उनके कार्यस्थल से दूर जाने पर पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे पुराने श्रमिकों को नए काम के लिए तैयार करना और घर के पास कार्यस्थल सुनिश्चित करना।

6. सामाजिक और मानसिक कल्याण (Social and Mental Welfare)

श्रमिकों की मानसिक और सामाजिक भलाई के लिए भी कई कार्यक्रम और सुविधाएं दी जाती हैं:

  • मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ: कार्यस्थल पर मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, ताकि श्रमिकों को मानसिक तनाव से राहत मिले।
  • मनोवैज्ञानिक सहायता: मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाती है।

7. श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाएं (Government Welfare Schemes for Workers)

सरकार समय-समय पर श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करती है, जैसे:

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है।
  • मुद्रा योजना: छोटे व्यवसायियों और श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए यह योजना लागू की जाती है।

निष्कर्ष: श्रम कल्याण के उपाय श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये न केवल श्रमिकों की शारीरिक और मानसिक भलाई सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। इस तरह, श्रम कल्याण का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जहाँ श्रमिकों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्राप्त हों।

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November 18, 2024in LLM

समाजिक सुरक्षा (Social Security) से जुड़ी विधियाँ

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समाजिक सुरक्षा (Social Security) से जुड़ी विधियाँ उन कानूनी, नीतिगत और संस्थागत उपायों को संदर्भित करती हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को जीवन के विभिन्न जोखिमों, जैसे बुढ़ापा, बीमारी, बेरोजगारी, और विकलांगता के दौरान आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ये विधियाँ समाज के विभिन्न वर्गों को वित्तीय मदद, सामाजिक सुरक्षा और राहत सुनिश्चित करती हैं।

समाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

1. कानूनी सुरक्षा उपाय (Legal Security Measures)

समाजिक सुरक्षा के तहत कानूनी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य नागरिकों को ऐसे कानूनों और अधिकारों से सुरक्षा प्रदान करना है, जो उन्हें जीवन के विभिन्न संकटों से बचा सके। ये कानून विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं:

  • रिटायरमेंट और पेंशन योजना: बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार और विभिन्न संस्थाएं पेंशन योजनाएं संचालित करती हैं। उदाहरण: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) आदि।
  • स्वास्थ्य सुरक्षा: सरकार और अन्य संस्थाएं नागरिकों को चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं चलाती हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना।
  • विकलांगता और दुर्घटना सुरक्षा: विकलांग व्यक्तियों और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के लिए सरकारी योजनाएं और भत्ते होते हैं, जैसे राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।

2. कर्मचारी कल्याण (Employee Welfare)

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष कानून और योजनाएं बनाई गई हैं:

  • कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम: यह योजना कर्मचारी के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए है और इसमें चिकित्सा, चिकित्सा सुविधा, और विकलांगता भत्ते शामिल हैं।
  • कर्मचारी भविष्य निधि (EPF): यह एक स्वैच्छिक या अनिवार्य पेंशन योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं ताकि कर्मचारी को भविष्य में एक निश्चित राशि मिले।

3. स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Security)

स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है, ताकि वे बीमारियों और स्वास्थ्य संकटों के दौरान आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें।

  • आयुष्मान भारत योजना: यह योजना देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करती है।
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: यह योजना परिवारों को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

4. वृद्धावस्था सुरक्षा (Old Age Security)

वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार कुछ योजनाएं चलाती है, ताकि वृद्ध व्यक्ति बुढ़ापे में आर्थिक संकट से बच सकें:

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है।
  • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है।

5. सामाजिक सुरक्षा कानून (Social Security Laws)

भारत में समाजिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ प्रमुख कानूनों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करना है:

  • मिनिमम वेज एक्ट (Minimum Wages Act): यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को उनके काम के लिए न्यूनतम वेतन मिले।
  • श्रमिको के भत्ते और अन्य अधिकार (Employees’ Compensation Act): यह कानून कर्मचारियों को दुर्घटनाओं और मौत के मामले में मुआवजा देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।

6. अल्पकालिक और दीर्घकालिक सहायता (Short-term and Long-term Support)

समाजिक सुरक्षा की योजनाओं में समय-समय पर आर्थिक सहायता भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति या परिवार को संकट के समय मदद करती है।

  • बेरोजगारी भत्ता (Unemployment Allowance): यह भत्ता बेरोजगार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
  • गरीबों के लिए सहायता (Support for the Poor): सरकार गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना आदि, ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें।

समाजिक सुरक्षा की इन विधियों का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक नागरिक को जीवन के विभिन्न संकटों में सुरक्षा, सहायता, और राहत प्रदान करना है। यह लोगों को आर्थिक असुरक्षा से बचाता है और एक अधिक समान और समावेशी समाज की दिशा में योगदान करता है।

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November 17, 2024in LLM

समाजिक न्याय से जुड़ी विधियाँ

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समाजिक न्याय से जुड़ी विधियाँ उन कानूनी, नीतिगत और संस्थागत उपायों को संदर्भित करती हैं, जिनका उद्देश्य समाज में समानता, निष्पक्षता, और समान अवसरों को सुनिश्चित करना है। ये विधियाँ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूहों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। समाजिक न्याय की दिशा में कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं:

  1. संविधान: भारतीय संविधान समाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधानों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव न करने का अधिकार), और अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) समाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को स्थापित करते हैं।
  2. आरक्षण प्रणाली: भारत में दलितों, आदिवासियों, और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था समाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का एक उपाय है।
  3. कानूनों का निर्माण: समाज में लैंगिक समानता, बाल अधिकार, श्रमिक अधिकार, और अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कई विशेष कानून बनाए गए हैं। जैसे:
  • महिला सुरक्षा कानून (जैसे घरेलू हिंसा विरोधी कानून, महिला उत्पीड़न निषेध कानून)
  • बाल श्रम निषेध कानून
  • श्रमिक अधिकार कानून
  • संविधानिक संरक्षण (जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम)

4. सामाजिक अधिकार: समाजिक न्याय का एक अन्य पहलू यह है कि सभी नागरिकों को समाज में समान अवसर और संसाधन प्राप्त हों। इसके लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे:

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
  • महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA)
  • जन धन योजना

5 न्यायपालिका और सामाजिक न्याय: भारतीय न्यायपालिका ने समाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। अदालतों ने यह सुनिश्चित किया है कि कमजोर वर्गों को उनके अधिकार मिलें और उनके खिलाफ भेदभाव न हो

समाजिक न्याय की इन विधियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसर और सम्मान की स्थिति सुनिश्चित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, या सामाजिक स्थिति के आधार पर उपेक्षित या वंचित न हो।

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