मामलों का त्वरित निस्तारण (Fast Track Disposal of Cases) का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ बनाना और लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका के कार्यभार को हल्का करने, न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने और न्याय की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने के लिए अपनाई जाती है। यह विशेष रूप से उन मामलों के लिए लागू होती है जिनमें तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है, जैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध, बाल अपराध, दहेज उत्पीड़न, और अन्य गंभीर अपराध।

त्वरित निस्तारण के उद्देश्य:

1. न्याय में देरी से बचाव: लंबे समय तक चले न्यायिक मामलों से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। त्वरित निस्तारण का उद्देश्य न्याय में देरी को कम करना है ताकि मामलों का निपटारा जल्दी हो सके।
2. बढ़ती न्यायिक बोझ से निपटना: अदालतों पर भारी बोझ होता है, और लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। त्वरित निस्तारण से न्यायिक सिस्टम पर दबाव कम किया जाता है।
3. व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा: जिन मामलों में व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलना जरूरी होता है।
4. समाज में विश्वास को बढ़ावा देना: जब लोग देखते हैं कि अदालतें उनके मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण करती हैं, तो उनका न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है।

त्वरित निस्तारण के उपाय:

1. विशेष अदालतों का गठन (Special Courts): सरकार और न्यायपालिका कुछ मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अदालतों का गठन करती है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई तेज़ी से की जाती है, ताकि न्याय का त्वरित वितरण हो सके।
   • महिला अदालतें (Special Women Courts): महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष महिला अदालतों का गठन किया गया है।
   • नाबालिगों के मामलों के लिए विशेष अदालतें: बच्चों के मामलों, विशेष रूप से यौन अपराधों और उत्पीड़न के मामलों के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की जाती है।
2. फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts): फास्ट ट्रैक कोर्ट वे अदालतें होती हैं जो विशिष्ट प्रकार के मामलों की त्वरित सुनवाई करती हैं। इनमें आमतौर पर गंभीर अपराधों (जैसे बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या, आदि) की सुनवाई की जाती है।
   • ये अदालतें नियमित अदालतों की तुलना में तेजी से निर्णय लेने के लिए कार्य करती हैं और समयबद्ध तरीके से मामलों का निपटारा करती हैं।
3. अदालतों में तकनीकी सुधार (Technological Interventions):
   • ऑनलाइन केस ट्रैकिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: अदालतों में तकनीकी सुधार किए गए हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाती है, जिससे सुनवाई की प्रक्रिया तेज होती है।
   • ई-फाइलिंग (E-filing): मामलों को ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आती है और मामलों की गति में सुधार होता है।
4. समझौता और मध्यस्थता (Mediation and Conciliation):
   • कुछ मामलों में मध्यस्थता के माध्यम से मामले का समाधान किया जाता है, जिससे लंबी अदालत की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। यह विशेष रूप से पारिवारिक और नागरिक मामलों में लागू होता है।
   • अदालतें और राज्य सरकारें मध्यस्थता केंद्रों का संचालन करती हैं, जहाँ विवादों का निपटारा बिना मुकदमे के किया जा सकता है।
5. न्यायिक प्राथमिकता (Judicial Prioritization): कुछ मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे महिला उत्पीड़न, बलात्कार, और बच्चों के खिलाफ अपराध, ताकि इन मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके।
6. आवश्यक कानून में संशोधन (Amendment in Laws):
   • कई बार कानूनों में संशोधन करके मामलों के त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाता है। जैसे, कानून में बदलाव कर सजा के प्रावधानों को मजबूत किया जाता है ताकि अपराधी को शीघ्र सजा मिल सके।
7. समाज में न्याय के प्रति जागरूकता (Public Awareness):
   • मामलों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए समाज में न्याय की प्रक्रिया के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। यह जागरूकता पीड़ितों को यह समझाने में मदद करती है कि वे किस तरह से अदालतों में जल्दी से अपना मामला निपटा सकते हैं।

त्वरित निस्तारण की चुनौतियाँ:

1. साक्ष्य और गवाहों की कमी: कई मामलों में साक्ष्य और गवाहों की कमी के कारण त्वरित निर्णय लेना कठिन हो जाता है।
2. कानूनी प्रक्रिया में जटिलताएँ: अदालतों में मामलों की जटिलता को देखते हुए उनका त्वरित निस्तारण करना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है।
3. संसाधनों की कमी: विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए पर्याप्त संसाधनों और कर्मचारियों की कमी भी एक बड़ी समस्या हो सकती है।

निष्कर्ष:

मामलों का त्वरित निस्तारण (Fast Track Disposal of Cases) का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ बनाना और लंबित मामलों की संख्या को कम करना है। यह प्रक्रिया न्यायपालिका के कार्यभार को हल्का करने,त्वरित निस्तारण के लिए कानून, तकनीकी सुधार, विशेष अदालतें और समाजिक जागरूकता जैसे उपायों का संयोजन आवश्यक है, ताकि न्याय के वितरण की प्रक्रिया तेज और अधिक प्रभावी हो सके।